ਪੰਜਾਬ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 3 ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਉਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ਵ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ?ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁੱਖ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ?10,000, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ?35,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ?50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 552 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
