ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਯੂਟਰਨ… ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ।