ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1980-81 ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ (Electoral Roll) ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਵੀਜ਼ਨਿਸਟ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਨ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1980 ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 1983 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ (Judicial Investigation) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (5 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਨਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ (Criminal Revision Petition) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
